यी हुन् प्रचण्ड सरकारका महत्त्वपूर्ण काम

काठमाडौं, ११ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बुधबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले सत्तासाझेदार कांग्रेससँगको भद्र सहमति पालना गर्दै राजीनामा दिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले गरेका कामहरूको विषयमा संसद्लाई जानकारी गराएर राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए । तर, प्रतिपक्षी एमालेले तराईमा स्थानीय तहको संख्या थप गरेको विरोधमा संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि उनले सिंहदरबारस्थित कार्यालयबाटै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका हुन् ।
 प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तासाझेदार कांग्रेससँगको समझदारीअनुसार आफूले राजीनामा दिएको बताए । ‘नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखिको नैतिकताको खडेरी तोड्ने दृढ संकल्प गरेको छु । नेपाली कांग्रेसस“ग भएको समझदारी अनुसार नै अगाडि बढ्दैछु’, उनले सम्बोधनका क्रममा भने । नागरिक र सांसदको रुपमा मुलुक र जनताको उत्थानका लागि निरन्तर लागिरहने भन्दै प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिनुपर्दा कुनै पीडावोध नभएको पनि बताए । ‘सत्ता छाड्न पर्दा अहिलेसम्म देखिने गरेको पीडा, आक्रोश र छटपटीको परम्परा तोड्दै अबका दिनमा पनि एउटा राजनीतिज्ञ, सांसद र नागरिकका रुपमा मुलूक र जनताको उत्थानमा निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिवद्धतासहित म आजै र अहिल्यै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्दछु,’ उनले राजीनामा घोषणा गदै भने ।

सफल प्रधानमन्त्रीको रुपमा विदा

प्रचण्डले आफु सफल प्रधानमन्त्रीको रुपमा विदा लिन लागेकाले खुसी र गर्वको अनुभूति भएको पनि प्रधानमन्त्रीले वताए । ‘सफल प्रधानमन्त्रीका रुपमा बिदा लिन पाउ“दा खुसीको अनुभूति गरेको छु,’ उनको भनाई थियो । दल र नेताहरुका वीचमा पटकपटक भएका लिखित र अलिखित सहमतिहरु रातारात च्यातिएको र कुनै पालना नभईरहेका वेला सहमति पालनामा आफु ढृढ रहेको प्रचण्डले बताए ।

‘सत्ता साझेदारीका हकमा त अहिलेसम्म कहिल्यै कुनै सहमति राम्रोसँग पालना भएको छैन । कसैको कसैप्रति कुनै भरोसा नहुने र हरेकले हरेकलाई उपयोग मात्रै गर्ने आजसम्मको प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन दिने छैन,’ आफनो सम्वोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘ वचनको भरोसा नभएको नेतृत्वले लोकतन्त्र र राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन सक्दैन ।’ अत्यन्त प्रतिकुल अवसथामा आफुले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपनि आफुले आर्थिक राजनीतिक सवै क्षेत्रमा उत्साहजनक नतिजा दिलाएको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।

प्रचण्ड सरकारका लोकप्रिय काम

स्थानीय तहको निर्वाचन

प्रचण्डकै नेतृत्वमा ३१ वैशाखमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भयो । उनी प्रधानमन्त्री बन्दा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल थियो । २० वर्षसम्म हुन नसकेको निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाको एउटा घटक संघीय समाजवादी फोरम पनि सहभागी भयो ।

फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनालाई

प्रचण्ड सरकारले बहुचर्चित काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक ) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय ग¥यो । यही साता सेनाले द्रुतमार्ग निर्माण सुरु गर्दै छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँले शिलान्यास गर्दै छन् । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले फास्ट ट्र्याक नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

उच्च आर्थिक वृद्धिदर

प्रचण्ड सरकारका पालामा करिब सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो । जुन २४ वर्षयताकै उच्च वृद्धिदर हो । १२ वर्षयताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि यसबीचमा भयो ।

लोडसेडिङमुक्त देश, उज्यालो नेपाल कार्यक्रम

सरकारले उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनायो । यसबीचमा भारतबाट बिजुली उल्लेख्य आयात भयो । प्रचण्ड सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका कुलमान घिसिङको प्रशासकीय र प्राविधिक क्षमताका कारण देश लोडसेडिङ मुक्त भयो । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियान अन्तर्गत जलविद्यूतमा लगानीका लागि सरकारले गरेको आह्वानको समर्थन भयो ।

लगानी सम्मेलनको आशा

नेपालमा यसबर्ष लगानी सम्मेलन भएको छ र इतिहासमा सबैभन्दा धेरै १३ अर्व ५१ करोड अमेरिकी डलर (करिब १४ खर्ब रुपियाँ) बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

ओबीओआरमा हस्ताक्षर

प्रचण्ड सरकारका पालामा चीनसँग २९ वैशाखमा चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङद्धारा अघि सारिएको महत्वकांक्षी परियोजना (वान बेल्ट वान रोड परियोजना)मा हस्ताक्षर भयो । चीनसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले प्रतिवद्धता जनायो ।

स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय काम

मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्केन्सन, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, सिकसेल एनिमिया, मस्तिस्क घात, कलेजो, फोक्सो र थाल्सेमियर गरी १२ वटा प्राणघातक रोगहरुको उपचारको लागि एक लाख सम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै जिल्लामा पाठेघरको क्यान्सरको परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था प्रचण्ड सरकारका पालामा भएको छ । मृगौला रोगीहरुको सम्पूर्ण डायलासिस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था भएको छ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सुविधा सम्पन्न १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।

ओलीलाई प्रचण्डको जवाफ :

म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँदा एकथरि साथीहरू (एमाले)ले संसद्मा मलाई उत्तेजनापूर्वक सोध्नुभएको थियो, ‘फास्ट ट्र्याक के हुन्छ ? ओबिओआर के हुन्छ ? हुलाकीमार्ग के हुन्छ ?’ ती प्रश्न गलत थिएनन् । तर, सोध्नेहरूको नियत सही थिएन । त्यो प्रश्नमा अविश्वास थियो, चुनौती थियो । आफैँमाथि विश्वास नभएपछि मान्छेलाई अरूमाथि पनि विश्वास नहुँदो रहेछ ।

फास्ट ट्र्याकका विषयमा त सरकारमाथि नियोजित दुस्प्रचारको अभियान नै चलाइयो । आज म जवाफ दिँदै छु, अहिलेसम्म केवल राजनीतिक दाउपेचको विषय भएको र कसैले खास प्राथमिकतामा नपारेको फास्ट ट्र्याक अब बन्ने ग्यारेन्टी भयो । राजधानी र तराईबीचको दु्रतमार्ग अब सुनिश्चित भयो । केही दिनमै म त्यसको शिलान्यास गर्दै छु र सेनाले बनाउँदै छ ।

मधेसको समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन नै बदल्ने दूरगामी महत्वको हुलाकीमार्ग पनि अहिले तीव्र गतिमा बनिरहेको छ । मैले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रूपमै प्राथमिकताका साथ उठाएपछि नै हुलाकीमार्ग निर्माणले तीव्रता पाएको हो । अब मधेसको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा कायापलट हुँदै छ । काकाकुल राजधानीले वर्षौँदेखि देखेको मेलम्चीको पानीको सपना दसैँअघि नै पूरा हुने भएको छ ।

भद्र सहमतिको शृंखला

१. गिरिजा–प्रचण्ड भद्र सहमति

०६४ मा सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनअघि तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने भद्र सहमति भएको थियो । निर्वाचनपछि माओवादी पहिलो शक्तिकेन्द्र बन्यो । कोइरालाले प्रचण्डलाई लामो समय सरकार गठनको बाटो खोलिदिएनन् । प्रचण्डले त्यसवेला कोइरालालाई राष्ट्रपति स्विकारेनन् । सहमति कार्यान्वयन नगरेर कमजोरी भएको टिप्पणी प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै गर्दै आएका छन् ।

२. झलनाथ–प्रचण्ड भद्र सहमति

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माओवादीको समर्थनमा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै शब्दमा त्यसवेला खनाललाई ‘छापामार शैली’मा प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो ।

२३ माघ ०६७ मा खनालले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा ६ महिनापछि उनले माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व छोडने भद्र सहमति वनेको थियो । तर, सो सहमति पालना नभएपछि सातै महिनामा खनाल सरकार ढल्यो । त्यसपछि १२ भदौं, २०६८ मा वावुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।

३. शुसिल, प्रचण्ड– ओली भद्र सहमति

संविधान जारी गर्ने बेला प्रमखु तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका मुख्य तीन नेताका वीच एक खालको सहमति वनेको थियो । संविधान जारी गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री, कांग्रेसका तात्कालिन सभापति शुसिल कोइराला राष्टपति र माओवादीलाई सभामुख वनाउने गरि भद्र सहमति थियो । तर , शुसिल कोइरालाले सहमतिय सरकार निर्माणमा असहयोग गदै आफै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार वन्न आए । त्यसवेला भएको भद्र सहमति पनि तोडिएको नेताहरुले सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिदै आएका छन् ।

४. ओली–प्रचण्ड भद्र सहमति

२५ असोज २०७२ मा एमाले–माओवादी गठवन्धनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री वने । गठवन्धन निर्माण गर्नेवेला दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरु वसेर नयाँ वजेट ल्याउने बेलासम्म ओली प्रधानमन्त्री वन्ने र त्यसपछि प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरि तीन वुँदे भद्र सहमति भएको थियो । उक्त समझदारी पत्र पछि सार्वजनिक नै भयो । तर ओलीले भद्र सहमति अनुसार माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व हसतान्तरण गर्न तयार भएनन । प्रचण्डले नै उनी विरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याए र ओली सरकार ढल्यो ।

५. देउवा–प्रचण्ड भद्र सहमति

ओली सरकारको वर्र्हिगमनसँगै काग्रेस–माओवादी नयाँ गठवन्धन निर्माण भयो । त्यसवेला देउवा–प्रचण्डबीच थप अर्काे भद्र सहमति पनि भयो । स्थानिय तहको चुनावसम्म प्रचण्ड र प्रदेश र केन्द्रको चुनाव देउवा प्रधानमन्त्री भएर गर्ने दुई दलबीच भद्र सहमति भएको थियो । तर भद्र सहमति पालना हुँदैन भन्ने आरोप लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले नेपाली राजनीतिमा नैतिकता र इमान्दारिताको खडेरी तोडनका लागि आफुले राजनामा दिएको घोषणा गरे ।

यसरी गर्दै छन् देउवाले नयाँ सरकार गठनको पहल

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामासँगै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्ने भएका छन् । उनले बिहीबार ठूलो दलका नेताको हैसियतले संसद्मा रहेका दलहरूलाई पत्र पठाएर सरकार गठनमा सहयोगको आह्वान गर्दै छन् । यद्यपि, सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना न्यून छ । ३१ जेठको दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि नै नयाँ सरकार गठन हुने देउवाको विश्वास छ । ‘नयाँ सरकार गठन निर्वाचनपछि जाने सम्भावना नै छैन,’ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखकले भने ।

राष्ट्रपतिको सम्बोधनपछि एमालेले संसद् अवरोध गर्ने

सरकारले सहमति भंग गर्दै संविधान र कानुनविपरीत स्थानीय तहको संख्या थप गरेको आरोप लगाउँदै एमालेले संसद् अवरोधको नीतिलाई निरन्तरता दिने भएको छ । बिहीबार सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि त्यसमाथिको सैद्धान्तिक छलफल अवरोध गर्ने नीति एमालेले अख्तियार गरेको हो । ‘थपिएका स्थानीय तहको संख्या फिर्ता, टीकापुर काण्डको मुद्दा, प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोगलगायतका निर्णय फिर्ता नभए बैठक अवरुद्ध गर्ने स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए ।

पुरानो समाचार खोज्नुहोस्