एमाले–माओवादी एकता नहुने संकेत देखियो

सत्ता–सहयात्री दल एमाले–माओवादी केन्द्रबीच सरकार सञ्चालनका क्रममा मतभेद चुलिन थालेको छ। पार्टी एकता गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको नेताहरूले बताइरहँदा केही दिनयता सरकार सञ्चालनलाई लिएर दुवै पार्टीबीच मतभेद फराकिलो हुँदै गएको छ ।

यसले दुई पार्टीको एकता प्रक्रियामा समेत प्रभाव पार्न थालेको छ । सैद्धान्तिक–राजनीतिक विषयदेखि संगठनात्मक संरचनासम्म एकरूपता कायम गरी एकताको अन्तिम निर्णय लिन दुई अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिइएका बेला खटपट देखिन थालेको हो।

‘असाध्यै राम्रो संकेत देखिएको छैन, केही खटपट, शंका–आशंका उब्जिएका छन्’, कृषिमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता चक्रपाणि खनालले भने, ‘आपसी समझदारीका साथ सहकार्य, समन्वयका आधारका निर्णय लिने र काम गर्नुपर्ने, एकले–अर्कोलाई विश्वास गरेर जान सक्नुपर्नेमा केही कमी–कमजोरी देखिएका छन्।’

माओवादीले प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकार सञ्चालनमा स्वेच्छाचारी र एकलौटी ढंगले जान खोजेकोमा सन्तुष्ट छैन । त्यसको प्रष्ट संकेत उसले सोमबारको संसद् बैठकमा दिएको छ । माओवादी सांसद पम्फा भुसालले भारतसँगको अरुण तेस्रो सम्झौताका विषय संसद्को दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा निर्णय लिएर गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखिन्।

‘प्राकृतिक स्रोतसाधनबारे सन्धि-सम्झौता गर्दा प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था टेरिएन’, माओवादी केन्द्रकी भुसालले भनिन् । उनको असन्तुष्टि व्यक्तिगत नभएर माओवादी प्रवक्तासमेत रहेकी उनले संसद्मा दिएका कतिपय अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार सञ्चालन ‘कार्यशैली’ प्रति माओवादी केन्द्रको असन्तुष्टि पनि थियो।

बजेट निर्माणमा आफ्ना मन्त्रीहरूसँग परामर्श नगरेको, राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रतिनिधि नियुक्त गर्नु अगावै बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गरेको, सचिव सरुवामा परामर्श नगरेको, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगेको र अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्दा विभागीय मन्त्रीलाई निम्तो नै नदिएकोजस्ता घटनाले प्रधानमन्त्री एकलौटी हिँड्न खोजेको माओवादीले बताउन थालेको छ।

अन्नपूर्ण पोस्टबाट

पुरानो समाचार खोज्नुहोस्