नेपालकै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका पोखरा महानगरको बजेट साढे ६ अर्ब

क्षेत्रफल हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका पोखरा लेखनाथको आगामी आव २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।

महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जिसीले आइतबार पोखरा सभागृहमा भएको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक समारोहमा आगामी आवको लागि ६ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। जसमध्ये ४ अर्ब ३३ करोड ७५ लाख कुल अनुमानित बाह्य आय रहेको छ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानिकरण अनुदानतर्फ ६१ करोड ४४ लाख, सशर्त अनुदान १ अर्ब २० करोड ४२ लाख, समपूरक अनुदान ६ करोड, विशेष अनुदान १५ करोड, राजश्व बाँडफाँड वापत ३४ करोड ६५ लाख, प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानितकरण अनुदानततर्फ २ करोड ७४ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजश्व बाँडफाँडतर्फ ३ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

आन्तरिक आयतर्फ १ अर्ब ६९ करोड ९० लाख र नगद मौज्दात ५० करोड रुपैयाँ गरी कुल ६ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख अनुमान गरिएको छ।
व्ययतर्फ विभिन्न कोषका लागि २१ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधार विकासतर्फ २ अर्ब २३ करोड ७९ लाख, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ३५ करोड ५१ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ८५ करोड ४५ लाख, आर्थिक विकासमा ४१ करोड ३७ लाख, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहतर्फ ३० करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

पुँजी निर्माणतर्फ ५ करोड १० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ ५३ करोड ८० लाख, प्रशासनिक खर्च १ अर्ब ३२ करोड, राजश्व फिर्ता तथा प्रदेश राजश्व बाँडफाँड फिर्तातर्फ ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ।

महानगरवासीलाई समृद्ध महानगरका गौरवशाली नागरिकको अनुभूति दिलाउने र पोखरा लेखनाथवासीको रहर : सुखी, खुसी, सभ्य र समृद्ध सहरको लक्ष्य पूरा गर्न नीति तथा कार्यक्रम लक्षित रहने जनाइएको छ।

महानगरका गौरवका योजनामा फेवा तथा बेगनास र अन्य तालको संरक्षण, ढल निकास गुरुयोजना तथा फेवाताल ढल डाइभर्सन, फेवा–बेनागस मोनोरेल सम्भाव्यता अध्ययन, विद्युतीय तार जमिन मुनि व्ववस्थापन, १६ किमी सडक कोर सिटीमा स्तरोन्नति, पर्यटकीय बसपार्क निर्माण, तालचोक–खुँदी मुहानसम्म ४ लेन सडक निर्माण, सात स्थानमा आधुनिक कृषि पकेट क्षेत्र निर्माण, महानगरको भवन निर्माण, ३० वटा कनेक्टिङ सिटी, फिर्के करिडोर, चक्रपथ, सिटी टिभी जना लगायत छन्। महानगरलाई स्मार्टसिटीका पूर्वाधार विकास गर्नुका साथै महानगरभित्रका उपयुक्त स्थान छनोेट गरी ११ स्मार्ट मेट्रो भिलेज निर्माण गरिने योजना छ।

केरुङ, काठमाडौं, पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्गमा पोखरालाई जोडेर प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र र पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकसित गर्न नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिने जनाइएको छ।

आवश्यकता अनुसार ट्राफिक लाइट, बस बिसौनी, प्रतीक्षालय, जेब्रा क्रसिङ, पैदलमार्ग, साइकल लेन, फ्लाइओभर, टनेल, ओभर हेड ब्रिज सहित वैज्ञानिक ढंगले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहरसँग भगिनी सम्बन्धमा निरन्तरता दिने, नदीखोला, ताला तथा जलाधार संरक्षण गरी सबैखाले प्रदूषण नियन्त्रण र पर्यावरण सन्तुलनमार्फत सफा सहर हरियो सहर रुपमा महानगरलाई विकास गर्ने योजना छ। ओभर हेड पुल र सव–वे बनाउन १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आफ्नो टोल, आफै बनाऔं अभियानलाई निरन्तरता दिने, घरघरमा स्नातक, टोलटोलमा प्राविधिक, वडावडामा स्वास्थ्यकेन्द्र, वस्तीवस्तीमा ज्येष्ठ नागरिक क्लब, सुविधासम्पन्न शिशु केन्द्र, नदी किनारा तथा पर्ती जग्गामा सार्वजनिक उद्यान एवं सहरी पूर्वाधार बनाउने योजना छ।
महानगरवासीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका अधिकारको ग्यारेन्टी, मनोरञ्जन, खेलकुद, कला, साहित्य, भाषा, संस्कृति लगायत संरक्षणका साथै महानगरलाई नेपालको पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनको प्रमुख केन्द्रका रुपमा विकसित गर्ने कार्ययोेजना छ।

महानगर उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत सडकमा सौर्यवत्ती जडान, व्यस्त चोकमा सिसी क्यामरा जडान गरी ट्राफिक बत्ती व्यवस्था गर्ने, फेवा, बेगनास र रुपा ताल मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निजी क्षेत्र तथा दातृ निकायलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, ३ देखि ५ सय मिटर लम्बाई भएका मुख्य सडकमा बिजजुली, केवल लगायत तार अन्डरग्राउण्ड गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने, रेलिङ निर्माण गर्ने, मेयर नमूना पूर्वाधार योजना कार्यक्रम संचालन गरी महानगरभित्र २ वर्षमा नमूना स्मार्ट सडक निर्माण गर्ने, निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने, पोखरा सभागृह मर्मत सम्भार गरी अत्याधुनिक बनाउने, प्रदेश तथा केन्द्रसँगको समन्वयमा सेवा सुविधा सम्पन्न सिटी हल निर्माण गर्ने, प्रविधिमैत्री आइटी पार्क बनाउने, हाउसपुलिङ र ल्यान्डपुलिङसम्बन्धी गुरुयोजना बनाई सहरी विकास कार्य अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। पोखरा सभागृह मर्मतमा ४ करोड छुट्टाइएको छ । पत्रकार उपचार बिमा कार्यक्रममा १० लाख, सूचना तथा संचारमा ४ लाख विनियोजित छ।

महानगरमा आवश्यक कर्मचारी खुला प्रतिष्पधात्मक पद्दतिबाट लिने प्रणाली विकास गर्ने, सहकारी संस्था नियमन र व्यवस्थापन गरिनुका साथै बैंकको सहकार्यमा एक वडा एक बैंकको नीतिमार्फत समृद्धिको यात्राको नारा सार्थक पार्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तु कृषि, वन, मत्स्य तथा पशुजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने सहकारीलाई विशेष छुट तथा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, महानगरबाट लिइने कर, राजश्व, शुल्क व्यवस्थित गर्दै प्रगतिशील कर प्रणाली आधारमा करको दायरा बढाउने, घरजग्गा पास, नक्सापास, कर राजश्व भुक्तानी र कुने पनि सिफारिस लिने जस्ता सेवासुविधा सम्बन्धित वडाबाटै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।

एक वडा एक प्राविधिक शिक्षालय निर्माणको सम्भावयता अध्ययन गर्ने, सबै बालबालिकालाई आधारभूत र मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ।

फोहर व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक टोलमा कुहिने र नकुहिने फोहरमैला संकलन गर्ने कन्टेनरको व्यवस्था, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, भ्याक्सिन, खोप निःशुल्क प्रदान गरिने, सुविधायुक्त पशु बधशाला निर्माण, गर्भवती महिला र नवजात शिशुलाई पौष्टिक आहारको लागि भत्ता वितरणलाई निरन्तरता, नागरिकको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने, महानगरमा १ हजार शैयाको अस्पताल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

महानगरका नौ वटै तालको अतिक्रमण रोकी संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास गर्न कार्य थालनी गर्ने, फेवातालमा मिसिने ढल डाइर्भसन र सुदृढीकरण गरी फाल्ने र तालमा सिल्ट्रेसन ड्याम निमाण गर्ने जनाइएको छ । सुकुम्बासी आयोगबाट वितरित सेतो पुर्जा रातोमा परिणतका लागि समन्वय गर्ने, नापी नक्सा, घरजग्गा धनीपुर्जा र घर नम्बर मिलान गरी भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआईएस) मा आधारित अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्ने, महानगर क्षेत्रमा जग्गा खण्डीकरण गरी बिनास्वीकृतित प्लटिङ गर्ने कार्यलाई कानुनी दायरामा ल्याउने योेजना छ ।

एक महिला, ज्येष्ठ नगारिक, अपांगता भएका व्ययक्ति, टुहुरा, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका लागि राज्यको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै लक्षित समूहको लागि यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा निःशुल्क गर्ने कार्यलाई क्रमशः थालनी गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न वडामा स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र संचालन गर्न पहल गर्ने जनाइएको छ।

कृषि, पशुपालनमा लाग्ने युवालाई प्रोत्साहन अनुदान व्यवस्था गर्ने, महानगर युवा तथा खेलकुद परिषद गठन तथा परिचालन गरी युवा सीप विकासका लागि सहकार्य गर्ने, मेयकप खेलकुद प्रतियोगिता वार्षिक रुपमा संचालन गर्ने, खुला व्यायामशाला निर्माण गर्ने, अत्यधुनिक सेवा सहितका ५ खेल मैदान बनाउने पनि योजना छ ।

उपभोक्तालाई सफा र स्वच्छ पिउनेपानी उपलब्ध गराउन जनतासँगको सह लगानीमा खानेपानी आयोजना संचालन गर्ने, उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रमअन्तर्गत महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ ।

पुरानो समाचार खोज्नुहोस्